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यह डेटा सरकारी आधिकारिक डेटा नहीं है

This Data is NOT Official Government Data

स्टाम्प ड्यूटी दरें हर राज्य के IGR (Inspector General of Registration) पोर्टल पर प्रकाशित होती हैं, जो बार-बार बदलती हैं और अक्सर सार्वजनिक रूप से एक जगह उपलब्ध नहीं होतीं। नीचे दी गई दरें सामान्य संदर्भ के लिए हैं। किसी भी संपत्ति लेन-देन से पहले अपने राज्य के IGR पोर्टल या उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से ज़रूर पुष्टि करें।

Stamp duty rates are published on each state's IGR (Inspector General of Registration) portal, change frequently, and aren't always centrally available. Rates below are for general reference only. Always confirm with your state's IGR portal or Sub-Registrar office before any property transaction.

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स्टाम्प ड्यूटी + रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर

Stamp Duty + Registration Calculator

Community reference data — verify with local IGR before use

राज्य चुनेंSelect State

संपत्ति का मूल्य (₹)Property Value (₹)

₹

खरीदारBuyer

अनुमानित कुल शुल्क

—

स्टाम्प ड्यूटी

Stamp Duty

—

रजिस्ट्रेशन शुल्क

Registration Fee

—

⚠️ Indicative only — confirm exact rate with local Sub-Registrar before payment

📋 इस डेटा के बारे में

📋 About This Data

यह संदर्भ डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। राज्य के भीतर भी जिला, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, और संपत्ति प्रकार के अनुसार दरें भिन्न हो सकती हैं। कुछ राज्यों में हाल की छूट योजनाएं (जैसे UP में महिलाओं के लिए) इसमें शामिल हैं जहाँ सरकारी पुष्टि उपलब्ध थी।

This reference data is based on publicly available information. Rates may vary by district, urban/rural area, and property type even within a state. Recent rebate schemes (like for women in UP) are included where official confirmation was available.

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📋 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

📋 FAQ

महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट क्यों मिलती है?Why do women get stamp duty discount?+

कई राज्य सरकारें महिला संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को 1-2% कम स्टाम्प ड्यूटी देती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर महिलाओं को 1% छूट की घोषणा की (पहले यह सीमा ₹10 लाख थी)।Many state governments offer 1-2% lower stamp duty to women to promote female property ownership. For example, the UP government announced a 1% rebate for women on properties up to ₹1 crore (earlier this limit was ₹10 lakh).

क्या यह डेटा हर जिले के लिए सही है?Is this data accurate for every district?+

नहीं, ज़रूरी नहीं। स्टाम्प ड्यूटी दरें कभी-कभी नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत क्षेत्र, या संपत्ति के प्रकार (आवासीय/व्यावसायिक) के अनुसार बदलती हैं। यह कैलकुलेटर राज्य-स्तरीय सामान्य अनुमान देता है — सटीक दर के लिए स्थानीय उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से ज़रूर संपर्क करें।No, not necessarily. Stamp duty rates sometimes vary by municipal body, village panchayat area, or property type (residential/commercial). This calculator gives a state-level general estimate — always contact your local Sub-Registrar office for the exact rate.