📍 ध्यान दें:📍 Note: यह कैलकुलेटर कई नगर निगमों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य "यूनिट एरिया वैल्यू" पद्धति दिखाता है। हर शहर के जोन दर, फैक्टर और टैक्स दर अलग होते हैं — सटीक बिल के लिए अपने निगम की वेबसाइट देखें। This calculator illustrates the general "Unit Area Value" method used by many municipal corporations. Zone rates, factors, and tax rates differ by city — check your corporation's website for your exact bill.
अनुमानित वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स
Estimated Annual Property Tax
प्रॉपर्टी टैक्स कैसे तय होता है?
How is Property Tax Determined?
भारत में ज़्यादातर बड़े नगर निगम (दिल्ली, कई अन्य शहर) "यूनिट एरिया वैल्यू" (Unit Area Value / UAV) पद्धति अपनाते हैं, जबकि कुछ शहर "कैपिटल वैल्यू" (जैसे मुंबई, बेंगलुरु में स्व-मूल्यांकन योजना) पद्धति इस्तेमाल करते हैं। UAV पद्धति में बिल्ट-अप एरिया को ज़ोन-वार निर्धारित दर से गुणा कर, फिर उपयोग, आयु, निर्माण प्रकार जैसे फैक्टरों से समायोजित किया जाता है।
In India, most large municipal corporations (Delhi, and several other cities) use the "Unit Area Value" (UAV) method, while some cities use a "Capital Value" method (like Mumbai, or Bengaluru's self-assessment scheme). Under UAV, built-up area is multiplied by a zone-wise rate, then adjusted by factors like usage, age, and structure type.
फॉर्मूला
Formula
वार्षिक मूल्य = बिल्ट-अप एरिया × यूनिट एरिया वैल्यू × उपयोग फैक्टर × आयु फैक्टर × निर्माण फैक्टर
प्रॉपर्टी टैक्स = वार्षिक मूल्य × टैक्स दर%Annual Value = Built-up Area × Unit Area Value × Usage Factor × Age Factor × Structure Factor
Property Tax = Annual Value × Tax Rate%
फ़ायदे और सीमाएं
Advantages & Limitations
फ़ायदे: UAV पद्धति की पूरी गणना प्रक्रिया समझाता है; उपयोग, आयु और निर्माण फैक्टर एक साथ समायोजित करता है। सीमाएं: हर निगम की वास्तविक दर व फैक्टर अलग हैं; छूट/रिबेट और अतिरिक्त सेस (जैसे शिक्षा उपकर, जल कर) शामिल नहीं करता — अपने निगम के बिल से तुलना करें।
Advantages: Walks through the full UAV calculation logic; adjusts usage, age, and structure factors together. Limitations: Actual rates and factors differ by corporation; doesn't include rebates or additional cesses (like education cess, water tax) — compare against your corporation's actual bill.
ज़्यादातर निगम यूनिट एरिया वैल्यू (UAV) पद्धति अपनाते हैं — बिल्ट-अप एरिया को ज़ोन दर से गुणा कर, फिर उपयोग, आयु, निर्माण और अधिभोग फैक्टर से समायोजित किया जाता है।Most corporations use the Unit Area Value (UAV) method — built-up area is multiplied by the zone rate, then adjusted by usage, age, structure, and occupancy factors.
नहीं। हर नगर निगम अपने ज़ोन दर, फैक्टर और छूट नियम तय करता है। यह कैलकुलेटर सामान्य UAV पद्धति दिखाता है — सटीक बिल के लिए अपने निगम का पोर्टल देखें।No. Each corporation sets its own zone rates, factors, and rebate rules. This calculator shows the general UAV method — check your corporation's portal for your exact bill.
पुरानी इमारतों पर मूल्यह्रास के कारण टैक्स में छूट मिलती है — भवन जितना पुराना, आयु फैक्टर उतना कम (आमतौर पर 0.7 से 1.0 के बीच)।Older buildings get a tax discount due to depreciation — the older the building, the lower the age factor (typically between 0.7 and 1.0).
किराए की संपत्ति से आय होती है, इसलिए ज़्यादातर निगम इसके लिए अधिभोग फैक्टर बढ़ाकर लागू करते हैं — यानी टैक्स आमतौर पर स्व-अधिकृत से अधिक होता है।Rented property generates income, so most corporations apply a higher occupancy factor — meaning tax is usually higher than for self-occupied property.
हां, कई निगम तय समय-सीमा में एकमुश्त भुगतान पर 5-15% तक छूट देते हैं, जबकि देरी पर ब्याज/जुर्माना लगता है। सटीक दरें अपने निगम की वेबसाइट पर जांचें।Yes, many corporations offer 5-15% discount for lump-sum payment within a deadline, while late payment attracts interest/penalty. Check exact rates on your corporation's website.
नहीं, यह सामान्य अनुमान उपकरण है। सटीक बिल के लिए अपने निगम की वेबसाइट पर प्रॉपर्टी ID से जांचें, क्योंकि हर शहर के दर, फैक्टर और छूट अलग हैं।No, this is a general estimation tool. For your exact bill, check your corporation's website with your Property ID, since rates, factors, and rebates differ by city.
देरी पर ब्याज व जुर्माना लगता है, और लगातार न भरने पर निगम संपत्ति की नीलामी या कानूनी कार्रवाई तक कर सकता है। संपत्ति बेचने/रजिस्ट्री के समय बकाया टैक्स क्लियर करना ज़रूरी है।Late payment attracts interest and penalty, and persistent non-payment can lead to property auction or legal action. Outstanding tax must be cleared before selling/registering the property.