नहीं। Section 87A रिबेट केवल उन्हें मिलती है जिनकी कुल आय ₹12 लाख तक है। ₹12 लाख एक रुपया भी ज़्यादा होने पर पूरी आय पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है — रिबेट शून्य हो जाती है।No rebate if income exceeds ₹12 lakh by even ₹1. Tax then applies on full income as per slabs — the rebate becomes nil. This is the "marginal relief" trap.
यह आपके लक्ष्य पर निर्भर है — ELSS (सबसे कम 3 साल लॉक-इन, बाज़ार रिटर्न), PPF (गारंटीड 7.1%, EEE), जीवन बीमा (सुरक्षा + छूट), बच्चों की ट्यूशन (पहले से हो रहा खर्च)।Depends on your goal — ELSS (shortest 3-year lock-in, market returns), PPF (guaranteed 7.1%, EEE), life insurance (protection + deduction), children's tuition (expense already happening).
Form 16 नियोक्ता (employer) देता है — यह आपकी सैलरी और TDS का प्रमाण है। ITR (Income Tax Return) आप स्वयं या CA के ज़रिए incometax.gov.in पर दाखिल करते हैं।Form 16 is given by employer — it's proof of your salary and TDS deducted. ITR (Income Tax Return) you file yourself or via CA at incometax.gov.in.
वेतनभोगियों के लिए आमतौर पर 31 जुलाई। ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए 31 अक्टूबर। समय पर दाखिल न करने पर ₹5,000 तक जुर्माना। हमेशा आधिकारिक incometax.gov.in पर तारीख की पुष्टि करें।Usually 31 July for salaried individuals. 31 October for businesses requiring audit. Penalty up to ₹5,000 for late filing. Always confirm date at official incometax.gov.in.
Presumptive taxation (Section 44ADA) में ₹75 लाख तक की आय का 50% व्यावसायिक खर्च माना जाता है। बाकी उसी पर 80C, 80D लागू। इसके अलावा इंटरनेट, बिजली, किराया, उपकरण खर्च दिखा सकते हैं।Under presumptive taxation (Section 44ADA), 50% of income up to ₹75 lakh is assumed as business expense. Then 80C, 80D apply on remainder. Additionally can show internet, electricity, rent, equipment expenses.